हसुलिया, १० असार । कैलालीको कैलारी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।
बुधबारदेखि सुरु भएको गाउँपालिकाको छैटौं गाउँ सभा अधिवेशनमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरिएको हो । कैलारीले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि ५० करोड ९५ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष लक्ष्मी सत्गौंवा थारुले गाउँ सभामा बजेट प्रस्तुत गरिन । कैलारी गाउँपालिकाले आर्थिक विकासतर्फ तीन करोड ५० लाख, वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनमा दुई करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यसैगरी, सामाजिक विकासतर्फ तीन करोड, पूर्वाधार विकासतर्फ पाँच करोड, सुशासन तथा संस्थागत विकासतर्फ ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

यस्तै, न्यायिक र विधेयक समितिका लागि १०/१० लाख, सर्वाङ्गिण विकासमा ६० लाख, मर्मत सम्भारमा ६६ लाख, विशेष क्षेत्र अनुदान कार्यक्रममा ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यसैगरी, समपूरक कोषमा चार करोड, स्मार्ट ई–भिलेज कार्यक्रमका लागि ३५ लाख, क्षमता विकास तथा स्वरोजगार विकास कार्यक्रमका लागि २० लाख, आर्थिक सहायताका लागि पाँच लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
यस्तै, प्रशासनिक खर्चतर्फ सात करोड ६० लाख र सशर्त कार्यक्रमका लागि २२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको उपाध्यक्ष सत्गौंवाले जानकारी दिइन् ।
कैलारी गाउँपालिकाले ‘स्वास्थ्य र शिक्षा मानव भविष्यको मूल आधार, दिगो विकास र रोजगार हाम्रो अहिलेको कार्यभार’ भन्ने मूल नाराका साथ आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाजुराम चौधरीले गाउँ सभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । उनले कोरोना भाइरसका कारण विकास र अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई मध्यनजर गरेर आगामी आर्थिक वर्षका लागि योजना तर्जुमा गरिने बताए ।

विकास र रोजगारी नै गाउँपालिकाको आगामी आर्थिक वर्षको प्रमुख कार्यायोजना हुनु पर्ने उल्लेख गर्दै उनले क्षमता विकास र रोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख गरे । गाउँपालिकाले कृषि पेशालाई सभ्य र मर्यादित बनाइ मानिसलाई कृषिमा आकर्षित गर्ने नीति लिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
कृषि विकासका लागि दिगो उत्पादकत्व र रोजगारका निम्ती नीति अबलम्बन गरी अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन, ‘कृषि योजना निर्माण’ गरिने र आवश्यक बजेट विनियोजन गरिने उल्लेख छ ।
यस्तै, कृषि आधुनिकीकरणका लागि कृषि यन्त्र वितरण र उत्पादित कृषि उपजको बजारीकरण गरिने, एक वडा एक पकेटका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिहरुका लागि कृषि क्षेत्रमा लाग्न सार्वजनिक जमिन, गुठीका जमिन, सामुदायिक वनभित्र र नदीको बगरमा खेती गर्ने नीति अबलम्बन गरिने जनाइएको छ । एक सहकारी एक उद्योगको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने र बेरोजगार युवाका लागि रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने नीति लिइने जनाइएको छ ।
गाउँपालिकाभित्र रहेका विभिन्न तालतलैयाहरुलाई पर्यटनसंग जोडेर संरक्षण, प्रवद्र्धन र मर्मत सम्भार गरी आर्थिक विकास र रोजगारीको अवसरसंग जोडिने उल्लेख छ । त्यसको लागि गाउँपालिकाले आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने जनाइएको छ ।
ऐतिहासिक रुपमा रहेको प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र होमस्टेको संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धन गरी पर्यटनसंंग जोड्ने तथा आय वृद्धि गर्ने नीति अबलम्बन गर्ने जनाइएको छ । यस्तै सामुदायिक वनलाई आयमुखी बनाउन वनभित्र पिडालु, हल्दी, फलफूल, हर्रो, बर्रो, अमला, नीम जस्ता बहुउपयोगी वनस्पतिको वृक्षारोपण गर्ने नीति अबलम्बन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न गैरसरकारी संघ संस्थासंग समन्वय गरी सुधारिएको चुल्हो जडान, रसायन ग्यासको प्रयोग र सौर्य उर्जा जडान गरिने नीति अबलम्बन गर्ने जनाइएको छ । नदी, नियन्त्रण, कटान, डुवान अथवा दैवी प्रकोपबाट हुने कुनै पनि मानवीय क्षति जस्ता विपद्का लागि सुरक्षित आवास भवन, अधुरो सुरक्षित भवन निर्माण गरिने, खोज उद्दार र प्रतिकार्यदल एवं पूर्व सूचनाकर्ता परिचालन गरिने उल्लेख छ । नदी नियन्त्रणका लागि तटबन्ध, उखुखेती, बगर खेती र बास खेती गर्न संघीय र प्रदेश सरकार संग समन्वय गरि आवश्यक बजेटका लागि पहल गर्ने र सडक गुरु योजना २०७५ बमोजिम सडकहरुको निर्माण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
गाउँपालिकाकालाई नमूना बनाउन र सम्वृद्धिका लागि वर्षीय तथा बहुवर्षीय एक मार्गचित्र (रोड म्याप) तयार गरिने, गाउँपालिका विकासका लागि गुरुयोजना निर्माण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । मानिसहरुलाई ‘विकास र रोजगार’ संग जोडी सडक स्तरोन्नति, ‘अपन डगर अपने बनाइ’ नीतिका साथ अगाडि बढ्ने जनाइएको छ । पिछडिएको भूगोल र जनसंख्यालाई ‘विशेष अनुदान कार्यक्रम’ लाई निरन्तरता दिइने, जातीय विभेद, छाउपडी प्रथा र बोक्सी जस्ता अन्धविश्वास जस्ता घृणित एवं लज्जास्पद घटना हुन नदिन सामुदायिक मेलमिलाप कार्यक्रम संचालन सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीमा जोड
सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनिता चौधरीले स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीमा मुख्य जोड दिन स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरेकी छिन् ।
कैलारी गाउँपालिकाको छैटौं गाउँ सभामा विशेष सम्बोधन गर्दै मन्त्रीले विदेशबाट फर्केका युवाहरुलाई रोजगारी प्रदान गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन । ‘कोभिड–१९ का कारण उत्पन्न अहिलेको विषम परिस्थितिमा कृषि नै रोजगारीको मुख्य क्षेत्र हो’, उनले भनिन् । ‘बेरोजगार युवालाई कृषि क्षेत्रमा नै अग्रसर गराउन आवश्यक छ ।’
उनले किसानलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने खालका विविध कार्यक्रम सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि ल्याएको उल्लेख गरिन् ।

खबरचित्र

Sharing is caring!