धनगढी-  स्थनीय तह बीच सीमा विवाद समस्या नसुल्झिदा राजश्व वाँडफाँटमा समस्या देखिएको छ।
सीमाना स्पष्ट नहुँदा एउटै खोलामा दुई वा दुई भन्दा बढी स्थानीय तहले ठेक्का लगाएपछि विवाद देखिएको जिल्ला समन्वय समिति कैलालाीका संयोजक सुर्यबहादुर थापाले बताए ।
स्थानीय तहले आफ्नो स्थानमा रहेको भनि खोला नालाको दावी गर्दै नदी जन्य पदार्थ ठेक्का लगाएको भएपनि संकलन कर्तालाई भने एक–अर्को स्थानीय तहले रोक्ने गरोको आरोप प्रत्यारोप हुने गरेको उनले बताए ।
‘एक स्थानीय तहले गरेको ठेक्काम अर्को स्थानीय तहले उत्खनन्मा रोक लगाउने तथा मुद्धा हाल्न गरेका छन्’ उनले भने । ‘अघिल्लो आर्थिक बर्ष यस्तैमा वित्यो यो आर्थिक बर्षमा पनि समस्या उस्तै रहेको छ ।’
चुरे गाउँपालिकाले बालुवा खोला र कालीखोलामा ठेक्का लगाउँदा गौरिगंगा नगरपालिकाले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समितिमा उजुरी दिएको आरोप छ । तर, गौरिगंगा नगरपालिकाले भने उल्टै चुरेले आफ्नो ठेक्का भएको स्थानबाट नदी जन्य पदार्थ उत्खनन् गर्ने गरेको भन्दै खण्डन गरेको छ ।

चुरे गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर रोक्का मगरले गौरिगंगा नगरपालिकाका कारण राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समितिले आफ्ना ठेक्का भएका स्थानबाट नदी जन्य पदार्थ उत्खनन्मा रोक लगाएको बताए । ‘चुरेको सिमाना भित्र पर्ने अन्य खोलामा लगाएको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्को ठेक्कामा पनि रोक लगाउने कार्य हुन थालेको छ’ उनले भने ।

गौरिगंगा नगरपाकिलाका मेयर भिमबहादुर देउवाले चुरेले गौरिगंगाको सिमाना पर्ने स्थानबाट जवरजस्ती नदी जन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न थालेपछि त्यसो नगर्न आग्रह मात्रै गरेको बताए । गौरिगंगा र शिव गंगा खोला आफ्नो स्थानीय तहमा पर्ने भएपनि चुरेले यी खोलाको पनि ठेक्का लगाएको मेयर देउवाको आरोप छ ।
यसै गरी मोहन्याल गाउँपालिकाले पहाडी क्षेत्रबाट बग्ने खोलानाला आफ्नो स्थानीय तहको हुने दावी गरेपछि मोहन्याल संगै सीमाना जोडिएका अन्य स्थानीय तह संगको विवाद उत्कर्षमा पुगेको जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका संयोजक थापाले बताए । उनले लम्कीचुहा, घोडाघोडी र गौरीगंगा नगरपालिकाका साथै बर्दगोरीया गाउँपालिकालाई चुरे क्षेत्रमा पर्ने खोलानालामा ढुंगा संकलन गर्न प्रतिबन्ध लगाउन थालेको संयोजक थापाले बताए ।
मोहन्याल गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवलसिंह रावल चुरे क्षेत्रमा पर्ने सवै खोलानाला मोहन्यालकै हुने भन्दै सो स्थानमा अन्य स्थानीय तहले ठेक्का लगाउन नमिल्ने बताए । तर, चुरेसँगै सीमा जोडिएका लम्की चुहा नगरपालिका, घोडाघोडी नगरपालिका र बर्दगोरिया गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि भने ती खोलानाला आफ्नो भू–भागमा पर्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।
त्यसैगरी जानकी गाउँपालिका र लम्कीचुहा नगरपालिकाबीच कर्णाली नदी र गोराङ्गे खोलाको ढुंगा बालुवा संकलन कार्य सीमा विवादकै कारण बल्झिएको संयोजक थापाले बताए ।

कैलालीका विभिन्न स्थानीय तहसंग विच भएको सीमा विवाद समाधान गर्ने जिम्मा पाएको सुदूरपश्चिम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यलयले भने प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । गत भदौ महिनामा मुख्यमन्त्री कार्यालयका तत्कालिन प्रवक्ता मानसिंह विष्टको अध्यक्षतामा सीमा विवाद समिति बनेको थियो । ‘समिति गठन भएपछि पनि पटक–पटक विवाद समाधान गर्न मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराई सकेका छौं’ समन्वय समिति संयोजक थापाले भने । ‘तर, मुख्यमन्त्री कार्यालयले विवाद मिलाउन खासै चासो दिएको छैन ।’

खबरचित्र

Sharing is caring!